महाराष्ट्रावर लोकांचा विश्वास जास्त…राज्याची पत केंद्रापेक्षा जास्त… राज्याकडे अतिरिक्त एक हजार कोटी जमा

महाराष्ट्रावर लोकांचा विश्वास जास्त…राज्याची पत केंद्रापेक्षा जास्त… राज्याकडे  अतिरिक्त एक हजार कोटी जमा

महाराष्ट्र सरकारने नुकत्याच काढलेल्या चार हजार कोटींच्या दीर्घकालीन कर्जरोख्यांच्या विक्रीला गुंतवणूकदारांनी उत्तम असा प्रतिसाद दिला व त्यातून राज्याला तब्ब्ल एक हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी मिळाला आहे. परंतु, केंद्र सरकारने एप्रिलमध्ये काढलेल्या १४ हजार कोटींच्या दीर्घकालीन रोख्यांकडे मात्र, गुंतवणूकदारांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र समोर आहे.

क’रो’ना’च्या गंभीर परिस्थतीमुळे आर्थिक नियोजन कोलमडले असताना १० हजार २२६ कोटींच्या तुटीचा अर्थसंकल्प राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार ह्यांनी मार्च मध्ये विधानसभेत सादर केला होता.त्यानंतर, एप्रिलमध्ये नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत असतानाच टाळेबंदीसृदश निर्बंध सुरू झाले आणि त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांवर आणि त्यातून करवसुलीवर विपरीत परिणाम झाला. त्यामुळे क’रो’नावरील उपाययोजनांसह विविध कामांसाठी निधी अपुरा पडत आहे आणि त्यामुळेच राज्य सरकारने नुकतेच चार हजार कोटी रुपयांचे कर्जरोखे विक्रीस आणले होते. त्याला गुंतवणूकदारांनी प्रचंड चांगला प्रतिसाद देत २५ टक्के अतिरिक्त मागणी नोंदवली. परिणामी राज्य सरकारला एक हजार कोटी रुपये अधिक निधी मिळाला आणि चार हजारऐवजी पाच हजार कोटींचा निधी उभा राहिला.

११ वर्षे मुदतीच्या अडीच हजार कोटींच्या रोख्यांसाठी ६.८२ टक्के , तर १२ वर्षे मुदतीच्या अडीच हजार कोटींच्या रोख्यांसाठी ६.८७ टक्के व्याजदर निश्चिात करण्यात आला आहे. गुंतवणूकदारांच्या उत्तम प्रतिसादामुळे राज्य सरकारने पुन्हा तीन हजार कोटी रुपयांचे कर्जरोखे विक्रीचा निर्णय आता घेतला आहे. ११ आणि १२ वर्षांच्या मुदतीचे प्रत्येकी १५०० कोटी रुपयांचे, असे एकूण ३ हजार कोटी रुपयांचे कर्जरोखे विक्रीस आणले जातील अशी माहिती समोर आली आहे.

राज्य सरकारच्या या दीर्घकालीन कर्जरोख्यांसाठी अतिरिक्त मागणी नोंदवणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी, केंद्र सरकारच्या एप्रिलमधील कर्जरोख्यांच्या विक्रीकडे मात्र पूर्णपणे पाठ फिरवली. केंद्र सरकारच्या ३.९६ टक्के व्याजदराच्या एक वर्ष मुदतीच्या ३ हजार कोटींच्या रोखे विक्रीस गुंतवणूकदारांनी प्रतिसाद दिला, पण ५.८५ टक्के व्याजदराच्या १० वर्षांच्या १४ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जरोख्यांकडे मात्र पूर्णपणे पाठ फिरवली. तर नऊ हजार कोटी रुपयांच्या ४० वर्षांच्या ६.७६ टक्के व्याजाच्या रोख्यांना गुंतवणूकदारांनी अल्प प्रतिसाद दिल्याने ६२३० कोटींच्या रोख्यांचीच मागणी नोंदवली गेली. त्यामुळे यातील फरकाचे २,७७० कोटी आणि गुंतवणूकदारांनी पूर्णपणे पाठ फिरवलेले १४ हजार कोटी रुपयांचे असे १६ हजार ७७० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे विकले गेले नाहीत, असे रिझर्व्ह बँके ने जाहीर के लेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले. केंद्र सरकारच्या कर्जरोख्यांची काही कारणाने विक्री न झाल्यास रिझर्व्ह बँक ते घेते आणि त्याचा निधी केंद्र सरकारला देते.

केंद्राने व्याजदर वाढवूनही शून्य टक्के प्रतिसाद

एप्र्रिलमध्ये कमी व्याजदरांमुळे गुंतवणूकदारांनी पाठ फिरवल्याने केंद्र सरकारने ७ मे रोजी एकूण ३२ हजार कोटी रुपयांचे चार वेगवेगळ्या रकमेचे आणि मुदतीचे कर्जरोखे विक्रीस आणताना त्यावर ६ टक्क्यांपेक्षाही अधिक व्याजदर देऊ केला. त्यात ११ हजार कोटींच्या रोख्यांना ९६.४४ टक्के , ४ हजार कोटींच्या रोख्यांना ९५.४५ टक्के , १० हजार कोटींच्या रोख्यांना ७८ टक्के , ७ हजार कोटींच्या रोख्यांना ७७ टक्के गुंतवणूकदार मिळाले. ४० कोटी रुपये कमी पडल्याने बाकीच्या रोख्यांची विक्री नंतर बँका, वित्तसंस्था या ‘प्रायमरी डीलर्स’ना करण्यात आली.

उपाय निधीटंचाईवर…

’नवे आर्थिक वर्ष सुरू झाले आणि तेव्हाच, क’रो’ना निर्बंध लागू झाले. आर्थिक व्यवहार पूर्णपणर मंदावले, करवसुलीही काही प्रमाणात रोडावली.
’परिणामी करोना साथनियंत्रण, उपाययोजना आणि विविध कामांसाठी निधीटंचाई जाणवू लागली. ती दूर करण्यासाठी राज्याने चार हजार कोटींचे कर्जरोखे विक्रीस आणले. ’त्याला गुंतवणूकदारांनी चांगला प्रतिसाद दिला. २५ टक्के अतिरिक्त मागणी नोंदवली आणि राज्याकडे चार हजारऐवजी पाच हजार कोटी जमा झाले.

राज्याचा व्याजदरही केंद्राच्या तुलनेत अधिक

महाराष्ट्राने ११ वर्षे मुदतीच्या रोख्यांसाठी ६.८२ टक्के , तर १२ वर्षे मुदतीच्या रोख्यांसाठी ६.८७ टक्के व्याजदर निश्चित केला आहे. केंद्राने १० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांसाठी ५.८५ टक्के , तर ४० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांसाठी ६.७६ टक्के व्याजदर जाहीर केला. सध्याच्या काळात कर्जरोख्यांचा व्याजदर आणि कालावधी हा महत्त्वाचा निकष आहे. महाराष्ट्रासारख्या पत असलेल्या राज्याच्या रोख्यांवर चांगला व्याजदर मिळत आहे. केंदाच्या रोख्यांसाठी कमी व्याजदर असल्याने गुंतवणूकदारांनी पाठ फिरवल्याचे सांगण्यात येते.

राज्याला ४ हजार कोटी पाहिजे होते आणि लोकांनी ५ हजार कोटी दिले. मात्र केंद्राला १४ हजार कोटी पाहिजे होते, तर त्यांना ० रुपये मिळाले..कुणीही कर्ज रोखे घेतले नाहीत..राज्याचा आर्थिक गाडा उपमुख्यमंत्री अजितदादा या संकट समयी नीट चालवत आहेत याचेच हे प्रतिकात्मक आहे..

Neeta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *